बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाएं 2025 – भारत में बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाएं लड़कियों को सशक्त बनाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाई जाती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं बचत योजनाओं, स्कॉलरशिप, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हैं। इनमें से कई योजनाएं कर लाभ, ब्याज अर्जन और वित्तीय सहायता भी प्रदान करती हैं, जिससे माता-पिता अपनी बेटियों के भविष्य के लिए सुरक्षित बचत कर सकते हैं।
आइए जानते हैं भारत में बालिकाओं के लिए शीर्ष 12 सरकारी योजनाओं के बारे में।
केंद्र सरकार की योजनाएं
1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
लॉन्च वर्ष: 2015
उद्देश्य: बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
मुख्य लाभ:
- कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को शिक्षा प्रदान करने पर जोर।
- शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सहायता।
2. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
लॉन्च वर्ष: 2015
उद्देश्य: बालिकाओं के लिए दीर्घकालिक बचत योजना।
मुख्य लाभ:
- 7.6% (वर्तमान) ब्याज दर के साथ छोटी बचत योजना।
- 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं के लिए माता-पिता खाता खोल सकते हैं।
- कर मुक्त निवेश।
3. बालिका समृद्धि योजना
उद्देश्य: ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों की लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
मुख्य लाभ:
- बालिका जन्म पर वित्तीय सहायता।
- कक्षा 10 तक पढ़ाई के लिए वार्षिक स्कॉलरशिप।
4. सीबीएसई उड़ान योजना
लॉन्च वर्ष: 2014
उद्देश्य: लड़कियों को उच्च शिक्षा और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना।
मुख्य लाभ:
- 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए फ्री कोचिंग।
- JEE (Main & Advanced) की तैयारी के लिए विशेष मार्गदर्शन।
- अतिरिक्त अध्ययन सामग्री और ऑनलाइन सपोर्ट।
5. माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना
लॉन्च वर्ष: 2008
उद्देश्य: 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
मुख्य लाभ:
- SC/ST समुदाय की छात्राओं को ₹3,000 की फिक्स्ड डिपॉजिट।
- कक्षा 10 पास करने के बाद राशि निकालने की सुविधा।
राज्य सरकार की योजनाएं
6. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (बिहार)
उद्देश्य: राज्य में लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहन देना।
मुख्य लाभ:
- जन्म पर आर्थिक सहायता।
- स्कूल जाने वाली लड़कियों को वित्तीय सहायता।
7. लाडली लक्ष्मी योजना (मध्य प्रदेश)
लॉन्च वर्ष: 2007
उद्देश्य: बालिकाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना।
मुख्य लाभ:
- बालिका के नाम पर ₹1.18 लाख की आर्थिक सहायता।
- 21 वर्ष की आयु में पूरी राशि प्राप्त करने की सुविधा।
8. दिल्ली लाडली योजना
लॉन्च वर्ष: 2008
उद्देश्य: दिल्ली में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
मुख्य लाभ:
- 1st, 6th, 9th, 11th और 12th में वित्तीय सहायता।
- पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्थिक मदद दी जाती है।
9. मुख्यमंत्री राजश्री योजना (राजस्थान)
लॉन्च वर्ष: 2016
उद्देश्य: राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।
मुख्य लाभ:
- जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक ₹50,000 की आर्थिक सहायता।
10. माजी कन्या भाग्यश्री योजना (महाराष्ट्र)
उद्देश्य: एकल बालिका (Single Girl Child) को आर्थिक मदद देना।
मुख्य लाभ:
- माता-पिता को ₹50,000 की एफडी।
- 18 वर्ष की आयु में ₹1 लाख की सहायता।
11. तमिलनाडु मुख्यमंत्री बालिका संरक्षण योजना
उद्देश्य: बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना और शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
मुख्य लाभ:
- पहली बेटी के नाम पर ₹50,000 की एफडी।
- दूसरी बेटी के नाम पर ₹25,000 की एफडी।
12. नंदा देवी कन्या योजना (उत्तराखंड)
लॉन्च वर्ष: 2009
उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की लड़कियों की मदद करना।
मुख्य लाभ:
- जन्म पर आर्थिक सहायता।
- 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने पर अतिरिक्त राशि।
निष्कर्ष
इन सरकारी योजनाओं का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर माता-पिता अपनी बेटियों का उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार का यह प्रयास समाज में जेंडर इक्वलिटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।