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किसानों को 12000 रु. कैसे मिलेंगे – हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की 80 फ़ीसदी आबादी गांवों में खेती किसानी पर ही निर्भर है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा किसानों के विकास हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इसी क्रम में अब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के करीब डेढ़ करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6000 रु. और पीएम सम्मान निधि से 6000 रु. कुल मिलाकर 12000 रु. की आर्थिक मदद देगी। यदि आप भी नमो शेतकरी महासम्मान योजना का लाभ लेना चाहते है तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
नमो शेतकरी महासम्मान योजना क्या है
जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना का संचालन किया जा रहा है उसी प्रकार से महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना में किसानों को प्रति वर्ष 2 – 2 हजार रु. की कुल तीन क़िस्त यानि कुल 6000 रु. दिए जाएंगे। यह योजना प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6000 रु. से अलग होगी। इस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि और नमो शेतकरी महासम्मान योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 12000 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
नमो शेतकरी महासम्मान योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- नमो शेतकरी और पीएम सम्मान निधि को मिलाकर कुल 12000 रु. की आर्थिक सहायता।
- राज्य सरकार द्वारा हर चार महीने में 2000 रु. का राज्य के करीब डेढ़ करोड़ किसानों को डायरेक्ट भुगतान।
- नमो शेतकरी योजना की राशि सीधे बैंक खाते में आएगी।
- यह योजना राज्य के किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान करेगी।
- किसानों को मिलने वाले 12000 रु. में 50 फ़ीसदी केंद्र सरकार का और 50 फ़ीसदी राज्य सरकार की हिस्सेदारी रहेगी।
- किसानों को मिलने वाले राशि से कृषक प्रोत्साहित होंगे और कृषि कार्यों में रूचि बढ़ेगी।
- प्राप्त प्रोत्साहन राशि का आधुनिक खेती के तरीके में बढ़ोतरी होगी जिससे उत्पादन क्षमता और पैदावार में वृद्धि होगी।
नमो शेतकरी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- अन्य पहचान पत्र
- बैंक खाता नंबर और पासबुक की कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- कृषि जमीन की पूरी दस्तावेज
किसानों को 12000 रु. कैसे मिलेंगे – नमो शेतकरी महासम्मान योजना
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि और नमो शेतकरी महासम्मान योजना को मिलाकर किसानों को प्रति वर्ष 12000 रु. की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 12000 रु. की आर्थिक सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रदेश के करीब डेढ़ करोड़ किसानों को नमो शेतकरी योजना के 6000 रु. और पीएम सम्मान निधि के 6000 रु. कुल 12000 रु. अलग – अलग 3 किस्तों में बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी।
नमो शेतकरी योजना ऑनलाइन आवेदन
- आवेदक को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज ओपन हो जायेगा।
- होम पेज में नमो शेतकरी महासम्मान योजना रजिस्ट्रेशन को ओपन कर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन पश्चात विभागीय वेबसाइट पर पुनः जानकर नमो शेतकरी महासम्मान योजना ऑनलाइन आवेदन पर जाना होगा।
- आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी को सही – सही भरने और आवश्यक सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सब्मिट बटन की क्लिक करना होगा। सबमिट बटन को क्लिक करते आपका नमो शेतकरी योजना में रजिस्ट्रेशन कम्पलीट हो जाएगी।
- अब इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएगी।
नोट – आवेदक किसान कृपया ध्यान देवें अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और आधिकारिक वेबसाइट राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। बहुत जल्द इस योजना से जुड़े आधिकारिक वेबसाइट जारी होगी। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट / लिंक जारी होते ही ऊपर दी गई प्रक्रिया अनुसार आप आवेदन कर पाएंगे।
नमो शेतकरी महासम्मान योजना FAQ / अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Que 1 – नमो शेतकरी योजना में कितना पैसा मिलेगा ?
Ans – नमो शेतकरी योजना और पीएम सम्मान निधि दोनों को मिलककर 12000 रु. दिए जायेंगे।
Que 2 – नमो शेतकरी योजना हेतु कौन – कौन पात्र होंगे ?
Ans – नमो शेतकरी महासम्मान योजना में महाराष्ट्र के स्थायी निवासी किसान जिनके पास कृषि भूमि है वह इस योजना हेतु पात्र होंगे।
Que 3 – नमो शेतकरी योजना का लाभ के अन्य राज्यों के किसानों को भी मिलेगा ?
Ans – जी नहीं , नमो शेतकरी योजना का लाभ सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों को ही मिलेगा। जबकि पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिलती है।
Que 4 – नमो शेतकरी योजना का लाभ कितने किसानों को मिलेगी ?
Ans – इस योजना का लाभ राज्य के करीब डेढ़ करोड़ किसानों को मिलेगी।
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