कर्मचारियों के लिए कब लागू होगी मोदी गारंटी – छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव से पूर्व किसानों , महिलाओं , युवाओं से किये गए मोदी गारंटी दनादन पुरे हो रहे है , वहीँ कर्मचारियों से किये गए वादे अब भी अधूरे है। अब प्रदेश के कर्मचारी नेताओं सहित आम कर्मचारी पूंछ रहे आखिरकार कर्मचारियों के लिए कब लागू होगी मोदी गारंटी ,,,?
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ब्रेकिंग ,,, मोदी की एक और गारंटी पूरी।
जहाँ प्रदेश के किसान 3100 रु. प्रति क्विंटल धान के दाम मिलने से खुश है , वहीँ राज्य के विवाहित महिलाएं भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने से खासे उत्साहित है। वहीँ सरकार के हर योजनाओं को पूर्ण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारीगण अपने मांगों को लेकर अब भी चिंतित है।
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मोदी गारंटी में कर्मचारियों के लिए भी है गारंटी
राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के आम नागरिकों , किसानों , महिलाओं एवं युवाओं के लिए कई गारंटी दिया है। वहीँ प्रदेश के लगभग 7 लाख शासकीय कर्मचारी , अधिकारी एवं संविदा , दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए भी कई गारंटी दिए है।
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लेकिन राज्य में नए सरकार बने लगभग तीन माह पूर्ण हो चुके है लेकिन कर्मचारियों के मांगों एवं गारंटी के सन्दर्भ में अभी तक एक भी मांग या गारंटी पूरी नहीं हुई है। राज्य के कर्मचारियों के मन में अब निराशा का भाव भी झलकने लगी है। राज्य में सरकार बदलते ही मोदी गारंटी में कर्मचारियों से किये गए वादे जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद थी लेकिन अभी तक कर्मचारियों को कोई अच्छी खबर नहीं मिल पाया है।
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महंगाई भत्ते के मामले में 08 फीसदी केंद्र से पीछे
राज्य सरकार ने सबसे पहले कर्मचारियों के लिए किये गए गारंटी में केंद्र के बराबर देय तिथि से महंगाई भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन महंगाई भत्ता के मामले में राज्य के कर्मचारी केंद्र से 08 फ़ीसदी पीछे है। प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से 04 फीसदी और जनवरी 2024 से 04 फ़ीसदी लंबित है।
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इस तरह से राज्य के कर्मचारी केंद्र के कर्मचारियों से 08 फ़ीसदी महंगाई भत्ते के मामले में पीछे है। वहीँ मोदी गारंटी के तहत केंद्र के बराबर और देय तिथि से राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का उल्लेख है।
केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता के लिए लगातार मांग जारी
राज्य में सरकार बदलते ही कर्मचारियों को ये उम्मीद थी की नई सरकार केंद्र के बराबर और देय तिथि से तत्काल डीए बढ़ाएगी। लेकिन कर्मचारियों के उम्मीद के मुताबिक अभी तक ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ। राज्य में नए मुख्य मंत्री बने लगभग तीन माह बीत गए है। इन तीन माह में प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन मुख्य मंत्री सहित मंत्री , विधायक एवं वरिष्ठ नेताओं से लगातार संपर्क बनाकर केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता का अनुरोध कर रहे है।
लेकिन उन्हें पिछले सरकार की भांति इस तीन माह में भी सिर्फ और सिर्फ आश्वाशन ही मिल रहा है। वहीँ कर्मचारियों के मांगों के सन्दर्भ में त्वरित निर्णय नहीं लिए जा रहे। कर्मचारी अधिकारी फेडरशन के अंतर्गत कमल वर्मा के नेतृत्व में आज ही पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह से भी इस मुद्दे पर मुलाकात हुई है। पूर्व मुख्य मंत्री डॉ.रमन सिंह ने भी उन्हें इस ममुद्दे पर तत्काल निर्णय लेने की बात कही है।
विधान सभा चुनाव के पहले कर्मचारियों के लिए मोदी गारंटी में प्रमुख रूप से कर्मचारियों को केंद्र के बराबर देय तिथि से महंगाई भत्ते का भुगतान , बकाया एरियस राशि का भुगतान , सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने का वादा , पदोन्नति , क्रमोन्नति , अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण आदि प्रमुख वादे है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य वादे कर्मचारियों से किये गए है।
उम्मीद है राज्य सरकार भी कर्मचारियों से किये गए अपने वादे को जल्द से जल्द पूरा करेगी। वहीँ आने वाले कुछ ही दिनों में अचार संहिता लगने की उम्मीद है ऐसे में यदि अचार संहिता के पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ता आदि में त्वरित निर्णय नहीं लिए जाते तो निश्चित रूप से महंगाई भत्ता सहित अन्य मांगों के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को ये पूरी उम्मीद भी है की राज्य की भाजपा सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है , कर्मचारियों के सन्दर्भ में जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।
मोदी गारंटी के कई बड़े गारंटी पूरी
राज्य सरकार ने मोदी गारंटी के तहत कई बड़े गारंटी का वादा किया है। वहीँ राज्य के सत्ता में वापसी करते ही मोदी गारंटी के कई बड़े गारंटी को पूरा भी कर दिया है। मोदी गारंटी में महतारी वंदन योजना , कृषक उन्नति योजना 3100 रु. धान खरीदी , बकाया दो वर्ष का धान बोनस भुगतान , 18 लाख पीएम आवास सहित कई और भी वादे पुरे हो गए है। वहीँ कर्मचारियों से किये गए वादे का पूरा होने का आज भी इंतजार है।