केंद्र सरकार ने जारी किया फसलों के समर्थन मूल्य सूचि – केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024 – 25 हेतु फसलों की नई समर्थन सूचि जारी कर दिया है। इस वर्ष पुरे देश के पंजीकृत किसान अपने फसलों को नए समर्थन मूल्य के आधार पर विक्रय कर पाएंगे। पुरे देश में मानसून सक्रीय होने के बाद किसानों के द्वारा खेती किसानी की जोरशोर से तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि करते हुए फसलों के नई समर्थन मूल्य सूचि जारी कर दी है।
क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कुछ फसलों के लिए न्यूनतम रेट तय कर देती है। बाजर में उक्त रेट से कम में फसलों को ख़रीदा नहीं जा सकता। पुरे देश के किसान अपने फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार को विक्रय करते है। फसलों के समर्थन मूल्य का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। समर्थन मूल्य निर्धारण में खेती की लागत सहित अन्य बातों को ध्यान में रखा जाता है।
गौरतलब है कि एमएसपी वह निर्धारित मूल्य होती है जो किसानों को उपज की लागत की तुलना में लगभग डेढ़ गुना ज्यादा होता है। कमीशन फार एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर केंद्र और राज्य सरकार आपसी विमर्श के बाद इसे तय करती है।
केंद्र सरकार ने जारी किया फसलों का समर्थन मूल्य सूचि
एमएसपी की नई दरें वर्ष 2024 – 25 के लिए तय की गई है। केबिनेट के बैठक के बाद केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि धान की एमएसपी में प्रति क्विंटल 117 की वृद्धि की गई है। अब किसान अपने धान को 2300 रु. प्रति क्विंटल के भाव से बेच सकेंगे। नए एमएसपी पर 2 लाख करोड़ रूपये खर्च होंगे। यह रकम पिछले वर्ष की तुलना में 35 हजार करोड़ रूपये ज्यादा है। फसलों के सुरक्षा के लिए पंचायत स्तर पर दो लाख नए गोदाम बनाने का भी निर्णय लिया गया है।
किस फसल में कितना बढ़ा समर्थन मूल्य
केंद्र सरकार ने जो फसलों के नया रेट तय किये है उसके अनुसार धान को प्रति क्विंटल 2300 रु. में खरीदेगी। इस तरह से धान के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 117 रु. की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से अरहर में 550 रु. की वृद्धि , मक्का में 135 रु की वृद्धि की है। पूरी सूचि इस प्रकार है –
| फसल | एमएसपी 2024 – 25 | एमएसपी 2023 – 24 | वृद्धि हुआ |
| धान सामान्य | 2300 | 2183 | 117 |
| धान ए ग्रेड | 2320 | 2203 | 117 |
| ज्वार हाइब्रिड | 3371 | 3180 | 191 |
| ज्वार मालदंडी | 3421 | 3225 | 196 |
| बाजरा | 2625 | 2500 | 125 |
| रागी | 4290 | 3846 | 444 |
| मक्का | 2225 | 2090 | 135 |
| अरहर | 7550 | 7000 | 550 |
| मुंग | 8682 | 8558 | 124 |
| उड़द | 7400 | 6950 | 450 |
| मूंगफली | 6783 | 6377 | 406 |
| सूरजमुखी | 7280 | 6760 | 520 |
| सोयाबीन | 4892 | 4600 | 292 |
| तिल | 9267 | 8635 | 632 |
| रामतिल | 8717 | 7734 | 983 |
| कपास सामान्य | 7121 | 6620 | 501 |
| कपास उन्नत | 7521 | 7020 | 501 |
छत्तीसगढ़ सरकार 3217 रु. में खरीद सकती है धान…?
प्रदेश में करीब 25 लाख पंजीकृत धान उत्पादक किसान है। प्रदेश में किसानों को पिछले विपणन वर्ष में 3100 रु प्रति क्विंटल धान का दाम दी गई थी। राज्य सरकार किसानों को 917 रु. इनपुट सब्सिडी दिया था। यदि इस वर्ष भी राज्य सरकार किसानों को 917 रु. इनपुट सब्सिडी देगी तो किसानों को प्रति क्विंटल 3217 रु. का भुगतान किया जा सकता है। हालाँकि अभी इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने कोई बयान जारी नहीं किया है। प्रदेश में किसानो से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाती है। प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य सरकार इस वर्ष भी 3100 रु . के दर से ही धान खरीदेगी। 3100 रु . के दर से धान खरीदी करने पर इनपुट सब्सिडी 800 रु . प्रति क्विंटल रह जाएगी।
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