रायपुर – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी। बैठक प्रातः 11 बजे से आयोजित होगी। आज के बैठक में कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। कर्मचारियों के लगातार मांग और मोदी गारंटी के तहत किये गए वादे के अनुसार आज कर्मचारियों को लंबित 04 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया जा सकता है।
प्रदेश के कर्मचारियों को शीघ्र मिलेगा 04 फ़ीसदी डीए ,,, ओपी चौधरी – प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों के द्वारा केंद्र के बराबर देय तिथि से महंगाई भत्ते की मांग किया जा रहा है। महंगाई भत्ते के मुद्दे पर ही प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात किया। इस मुलाक़ात में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने लंबित महंगाई भत्ते को केंद्र के बराबर देय तिथि से बहुत जल्द आदेश जारी करने का आश्वस्त किया।
मोदी की हर गारंटी होगी पूरी – वित्त मंत्री ओपी चौधरी
वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ समय दीजिये। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो भी वादा किया है , उसे निश्चित तौर पर पूरा करेगी। मालूम हो कि संयुक्त मोर्चा की गत 16 जुलाई को एक बैठक हुई थी। उक्त बैठक में प्रदेश भर से दो दर्जन से अधिक कर्मचारी – अधिकारी संगठन एवं शिक्षक संगठनों के कर्मचारी नेता शामिल हुए थे। बैठक में वित्त मंत्री से मांग रखने का निर्णय लिया गया था।
लंबित मांगों से वित्त मंत्री को कराया गया अवगत
प्रतिनिधि मंडल ने महंगाई भत्ते के मुद्दे पर चर्चा के साथ – साथ कांग्रेस शासन काल के दौरान लंबित विभिन्न विभागों के विभिन्न मांगों और मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। चर्चा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनरत नगरीय निकाय के कर्मचारियों को भी माह की पहली तारीख को वेतन देने की व्यवस्था बनाने का अनुरोध किया। प्रतिनिधि मंडल में प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला , मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत सहित अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
46 से 50 फ़ीसदी हो जाएगा महंगाई भत्ता
वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 46 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है , जबकि केंद्र सहित कई अन्य राज्यों के कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 50 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इस तरह से देय तिथि से राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलने से प्रत्येक माह इस महंगाई के दौर में आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी गारंटी के तहत कर्मचारियों को केंद्र के बराबर देय तिथि से महंगाई भत्ता देने का उल्लेख है , लेकिन राज्य में 07 माह से भी अधिक समय तक सत्ता में आने के बाद उक्त गारंटी को पूरा नहीं किया गया है।
04 फ़ीसदी महंगाई भत्ता के बाद कितना बढ़ेगा सैलरी
कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लाभ उनके मूलवेतन के आधार पर निर्धारित होती है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 04 फ़ीसदी के वृद्धि के बाद न्यूनतम 1200 रु. से लेकर 8000 रु. की मासिक वृद्धि हो सकती है। कर्मचारी अपने बढे हुए महंगाई भत्ता की गणना निम्नानुसार कर सकते है।
कितना बढ़ेगा सैलरी , देखें 50 फ़ीसदी डीए में वेतन गणना
ज्ञात हो कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों या केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ता की गणना उनके मूल वेतन के आधार पर होती है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के साथ – साथ अन्य भत्ते भी दिए जाते है। यहाँ पर हम शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की वेतन गणना की जानकारी उपलब्ध करा रहें है।
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते –
मूलवेतन
महंगाई भत्ता
गृहभाड़ा
चिकित्सा भत्ता
गतिरोध भत्ता
कटौतियों की गणना
समूह बीमा – 300 रु.
जीपीएफ / सीपीएफ – मूलवेतन का 12 फ़ीसदी
उदाहरण – शिक्षा विभाग के एक सहायक शिक्षक की वेतन गणना ,इसी प्रकार से आप भी अपने मूल वेतन के आधार पर वेतन गणना कर सकते है।
मूल वेतन – 33100 रु. (उदाहरण)
महंगाई भत्ता – 16550 रु. (50 फ़ीसदी डीए)
गृह भाड़ा – 1986 रु.
चिकित्सा भत्ता – 200 रु.
गतिरोध भत्ता – 600 रु.
कुल वेतन – 52436 रु.
कटौती की गणना
समूह बीमा – 300 रु.
जीपीएफ / सीपीएफ – 3972 रु. (मूलवेतन का 12 फ़ीसदी )
कुल वेतन 52436 रु. – 4272 (कटौती) = 48164 रु.
46 फीसदी में कटौती के बाद प्राप्त वेतन 46840- 48164 (वर्तमान कटौती के बाद प्राप्त वेतन ) = 1324 अंतर राशि (वेतन बढ़ोतरी )
नोट – इसी तरह से आप भी अपने मूल वेतन एवं मिलने वाले भत्तों के आधार पर वेतन की गणना कर सकते है।