8 वां वेतन आयोग – 8 वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹34,560 हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़कर ₹17,280 तक हो सकती है। महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले साल 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है।
लोगों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है। लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की परंपरा को देखते हुए, उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है। हालांकि अभी किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है।
8 वां वेतन आयोग का गठन
ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल की शुरुआत में संभवतः 2025 के केंद्रीय बजट में की जा सकती है। एक यूनियन नेता के अनुसार यह “उपयुक्त समय” हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने लगे थे, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था।
कितना बढ़ेगा वेतन
अगर 8 वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर लगभग ₹34,560 किए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर ₹17,280 हो सकती है।
इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है।
नवम्बर में जेसीएम की बैठक
NDTV Profit की एक रिपोर्ट के अनुसार, बताया गया है कि संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) की बैठक नवंबर में आयोजित की जाएगी, जो सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने का एक मंच है. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं, और इसके सदस्यों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के कुछ प्रतिनिधि शामिल हैं।
7 वां वेतनमान कब हुआ था लागू
भारत में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन मिलता है। आरंभ करने के लिए 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी।
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